आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयसहितको अधिकार

काठमाडौं  / प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयसहितको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको छैठौ साचालक परिषद् वैठकको ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रतिष्ठानका पदेन अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री नेपालले शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउन सकेमात्र आदिवासी जनजाति एवं सिमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि काम गर्न सकिने वताउनुभयो । आदिवासी जनजाति एवं सिमान्तकृत वर्गको हितका लागि सरकार सबैखाले सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयसहितको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री नेपालले हरेक जातिको आत्मसम्मान सहितको पहिचान दिन केन्द्रीय र क्षेत्रीयस्तरमा संग्रालहय बनाउने प्रकृया सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । ुअब कुराले मात्र नभई कामले चमत्कार देखाउने वेला आएको छ ।ु प्रधामन्त्रीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री नेपालले शान्ति प्रकृया र नयाँ संविधान लेख्नका लागि सरकार बाहिर रहेका दलहरुलाई सरकारमा आउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । नेपालले शान्ति प्रकृया सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौति रहेको बताउनुभयो