डम्बर खतिवडा

जे जति बहस र बखेडा होस् सेना समायोजनविना नेपालको शान्ति-प्रकि्रया अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्ने कुरा एउटा जीवित यथार्थ हो । यो समायोजनले माओवादी लडकुहरुलाई बढी ुपि्रफेन्सु दिन्छ भन्ठानेर कुरा बराल्न चाहनेहरुका दुईवटा मनसाय हुनसक्छन् । या त द्वन्द्व निप्टाराबारे उनीहरुको जानकारी र ज्ञानको सीमा अत्यन्त साँघुरो छ या त उनीहरु मुलुक पुनः द्वन्द्वमा पषस्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने मनोविज्ञान र आन्तरिक ठहरमा छन् । कुरा माओवादीहरुको मात्र हैन संस्थापन पक्षको पनि त्यही हो । जुनसुकै धाराको पानी पिएका वा पाटीमा बास बसेकाहरु हुन् उनीहरुको मनसाय त्यही नै हो । जो सेना समायोजनको मुद्दा ओझेलमा राखेर शान्तिको कल्पना गरिरहेका छन् त्यो ुग्यापुबाट सृजना हुने भुँमरीले उनीहरुको मुखमा कुनै दिन नयाँ द्वन्द्वको रुखो बालुवा कोचिदिने कुरा निर्विवाद छ । अझ बढी दुर्भाग्य के कुरामा छ भने त्यो बालुवा त्यस्ता तत्वहरुको मुखमा मात्र हैन सम्पूर्ण जनताको आँखामा पनि पर्नेछ ।

सेना समायोजन त्यो एउटा चुनौती मात्र हैन नेपालको हकमा अवसर पनि हो सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने । यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग कुरा हो कि जनआन्दोलन भाग दुई अघिसम्म नेपाली सेना शाही सेना थियो । लामो समयसम्म राजतन्त्रको ूस्कुलिङू बाट चलेको नेपाली सेनाको वर्गसंरचना पनि त्यही प्रकारको छ । नेपाली सेनामा विरलै त्यस्ता जर्नेलहरु होलान् जो सर्वसाधारण नेपाली जनताका सन्तान हुन् । मूलतः राणा शाह थापा िसंहजस्ता निश्चित परिवारका सदस्यहरुको ुडोमिनेशनु नेपाली सेनामा लामो समयसम्म रह्यो । यी खलकहरु भन्दा बाहिर गएर सेनापति भएका पहिलो व्यक्ति रुक्माङ्गत कटुवाल नै थिए तर राजतन्त्र र राजपरिवारसँगको उनको सम्बन्ध उपरोक्त खलकहरुको भन्दा अझ गाढा थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तात्कालीन प्रधानसेनापनि प्यारजंग थापा र यी कटुवाल सैनिक ब्यारेकहरुमा राजनीतिक भाषण गर्दै हिँड्दथे । कटुवाल त खुलेआम राजनीतिक लेखहरु लेख्थे राजतन्त्रको अपरिहार्यताका बारेमा । अहिलेका प्रधानसेनापति गुरुङ नै सामान्य नेपाली सर्वसाधारण परिवारबाट प्रधानसेनापति बनेका पहिलो प्रधानसेनापति हुन् । नेपाली सेनालाई उपल्लो वर्गीय पुरातन स्वार्थ र संस्कारभित्र संरक्षित गर्ने आकांक्षा अहिले पनि शक्तिकेन्द्रहरुमा हुँदै होला । तर सेना मात्र परिवर्तनका सबै नियमहरुबाट अछुतो छैन र रहन सक्दैन । सेनाले अब आफ्नो वर्गीय संरचनामा परिवर्तन ल्याउनैपर्दछ । त्यसो गर्नु भनेको कुनै नयाँ वर्ग वा शक्तिको नजिक आउनु हैन । पुरानो अभिजात वर्गीय स्वार्थका सीमाहरुबाट बाहिर आएर पूर्ण व्यवसायिक सेना बन्नु हो । नेपाली सेनाको मूल्याङ्कनका अब दुईवटा आधारहरु हुनेछन् । एक व्यवसायिकता र दुई लोकतान्त्रिक निष्ठा । तसर्थ नेपालका सन्दर्भमा सेनाको सुधार वा आधुनिकीकरण भन्नेले यसको व्यवसायीकरण र लोकतान्त्रीकरण भन्ने बुझिन्छ । सेनाभित्रको उपल्लो वर्गीय हित र स्वार्थहरुलाई निस्तेज नपारिकन यी कामहरु सम्भव छैनन् । यही नै सेनाका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक सरकारका मुख्य चुनौतीहरु हुन् ।
सेनाको लोकतान्त्रीकरणविना कुनै ुब्रेक थ्रोु सामान्य प्रकि्रयाबाट होला भनेर आशा गर्नु त राम्रै होला तर त्यो कति सम्भव छ र समायोजन भनेको केवल लडाकुहरुलाई सेनामा मिसाउनु र सेनालाई माओवादीकरण गर्नु हैन । समायोजनको अर्थ यहाँ राज्यको पुनःसंरचनासँगै सैन्य संगठनहरुको पुनःसंरचना गर्नु सेनासम्बन्धी नयाँ नीति र सिद्धान्त तय गर्नु नयाँ सोच संस्कार संस्कृति र ुलिगेसीु तयार गर्नु सेनाको पुरानो वर्गसंरचनालाई तोड्नु र सेनालाई भर् याङ बनाएर प्रतिगमन वा प्रतिकि्रयावाद कहिल्यै पन्पिन नसक्ने स्थिति तयार गर्नु हो । माओवादी लडाकुहरु नयाँ ुचेन अफ कमाण्डु मा ुपीएलएु रहिरहन सम्भव छैन । त्यो सम्भव भयो नै भने पनि त्यसका लागि उनीहरु दोषी हुँदैनन् । राजनीति र राजनीतिक नेतृत्व दोषी हुन्छ । संसारका सबै सैनिक ुकु का पछाडि राजनीतिले बनाएका धमिला खाडलहरु हुन्छन् । जसमा सेनाले माछा मार्छ । दलहरुको प्रतिस्पर्धा अझ त्यो प्रतिशोध नै हो भने पनि माओवादी राजनीतिसँग हुनुपर्दछ । मानवीय हिसाबले कष्टसाध्य जीवन बिताइरहेका लडाकाहरुसँग हैन । त्यस्तो गर्नु मणि थापा ुअनुकुलु र मातृका यादवहरुलाई सजिलो पारिदिनु मात्र हो ।
नेपाली सेनाका सन्दर्भमा जनआन्दोलन भाग दुई पछिको नेपाली जनअपेक्षा पनि यही नै थियो । तर सेनाको मामिला उल्टो कार्यदिशातिर मोडिन थालेको संकेतहरु प्रष्टिदैछन् । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरुको सेनासम्बन्धी कार्यसूचीमा यसको लोकतान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा नै उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ अहिलेको सरकारमा संलग्न दलहरुको पनि सेनासम्बन्धी अर्को कुनै कार्ययोजना वा नीति होला भन्ने लाग्दैन । अझ अहिलेको सरकारमा सेनाको मामिला मुख्यतः एमालेको भागमा छ र एमालेको संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र-२०६४ ले गरेको प्रतिबद्धता पनि यही नै हो । यी प्रतिवद्धताहरुलाई पन्छाएर गरिने व्यवहारहरु एक किसिमको राजनीतिक बेइमानी पनि हो । सेनासम्बन्धी सरकारका निर्णयहरुको श्रृंखला रक्षामन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु र प्रधानमन्त्रीको उदासीनतालाई हेर्दा विश्वश्त हुने ठाउँहरु कमै देखिन्छ । सत्तारुढ दलका केही नेताहरुले यस मामिलालाई अझ बढी सनसनी प्रदान गरेका छन् । सरकार सेनाको मामिलामा सही कार्यदिशामा छ भन्न सकिने आधारहरु समाप्त हुँदै गइरहेका छन् । विशेषतः कटुवाल प्रकरण सात जर्नेलहरुको पदावधि थप मानव अधिकार उल्लघंन घटनाका आरोपी निराजन बस्नेतको रक्षामन्त्रीद्वारा प्रतिरक्षा भैरवनाथ गण नरसंहारका नायक मानिएका तोरणबहादुर िसंहको पदोन्नति र सेनाका सन्दर्भमा ुप्रधानमन्त्रीका नीतिहरु लागू नहुने वा प्रधानमन्त्रीका भनाइहरु रक्षा मन्त्रालयले नमान्नेु रक्षामन्त्री भण्डारीका अभिव्यक्तिहरुले संकेत गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने खोजीनीति हुन आवश्यक भइसकेको छ । शान्ति प्रकि्रयाको समेत एउटा अभिन्न अंग बनिसकेको सेनाका बारेमा रक्षामन्त्री भण्डारीका अभिव्यक्तिहरु किन अधैर्यतापूर्ण बन्दै गइरहेका छन् यी शंृखलाहरु सामान्य मानवीय कमजोरीहरु मात्र हुन् भन्न सकिँदैन । जब घटनाक्रमहरुमा निरन्तर एकैप्रकारको संगति देखापर्दछ त्यहाँ कुनै न कुनै सोचको भूमिका छ भनेर बुझ्न गाह्रो हुँदैन । यसो हुनुको मुख्य दुईवटा कारण हुनसक्दछन् । एउटा राजनीतिमा रहेको दक्षिणपन्थ जसले सेनाको लोकतान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणको मुद्दामा अन्तर्निहित अर्थ र गाम्भीर्यतालाई बुझ्न अस्वीकार गर्दछ र यथास्थितिको गोलचक्करमा फस्न पुग्दछ । दुई सेनालाई आफ्नो नजिकको बनाएर राख्ने र ऐन-मौकामा सेनालाई उपयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट सिद्ध गर्ने महत्वाकांक्षा । यी दुवै प्रवृति लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक छन् । यी दुबै कारणमध्ये जुन कारणले गरिएको होस् यसले भविष्यमा दिने परिणाम घातक हुन्छ ।
रक्षामन्त्री भण्डारी एमालेमा केपी ओलीनिकटस्थ नेतृ मानिन्छिन् । अरु कयौँ मुद्दामा वर्तमान प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र केपी ओलीका एजेण्डा सोच र स्वार्थहरु एकै प्रकारका भए पनि सेनाको विषयमा पक्कै पनि यी दुई नेताहरु बीच कुनै भिन्न स्वार्थ हुनुपर्दछ । रक्षामन्त्रीका रुपमा विद्या भण्डारी जे-जे गर्दैछिन् पक्कै पनि त्यो माधव नेपालकै पनि मानमर्दन हो । आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा रहेको आÏनै पार्टीको नेतृबाट बारम्बार सार्वजनिक मानमर्दन हुदाँ पनि प्रधानमन्त्री नेपाल चुँसम्म बोल्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री नेपालको अहम् त्यतिकै चुप लागेको हैन कुनै अन्तर्य बुझेरै मौन बसेको हुनुपर्दछ । नत्र यति धेरै अन्यमनस्कता किन आवश्यक थियो सबै रहस्यका गर्तहरु समयक्रममा खुल्दै जालान् । अहिलेलाई यति भनौँ कि सेनालाई यथास्थितिमै हिँडाएर वर्तमान सरकारले जनताको मन नराम्ररी दुखाएको छ ।